ਸਾਰਥਕ-ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ <br/>

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ 'ਚੋਂ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਮਈ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ 'ਸਾਰਥਕ-ਪੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਜੋ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ | ਤਕਰੀਬਨ 25 580 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ 'ਚ ਤਿੰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਇਸ 'ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਏ. ਆਈ. ਤਹਿਤ ਪੀ. ਡੀ. ਐਸ. ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ | ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਏ. ਆਈ. ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ 'ਚੋਂ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 3 ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ | ਪਹਿਲਾ 'ਨਿਰਮਲ' ਜੋ ਪੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਲਾਭਤਾਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ | ਦੂਜਾ 'ਆਸ਼ਾ' 'ਚੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਏ. ਆਈ. ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ 'ਸਕਸ਼ਮ' ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ | ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਹਰ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਪੀ. ਡੀ. ਐਸ. ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਏ. ਆਈ. ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੀ. ਡੀ. ਐਸ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਏ. ਆਈ. ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਕਸ਼ਮ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਹਰ ਬੋਰੀ 'ਤੇ ਇਕ ਕਿਊ ਆਰ ਕੋਡ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਅਨਾਜ ਢੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜੀ. ਪੀ. ਐਸ. ਟੈਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਲਈ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ |