ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਮਈ (ਏਜੰਸੀ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਵਪਾਰ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ | ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਾਲਗ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ | ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਮਕੀ, ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਅਗਵਾ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਆਦਿ | ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ |
