ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ 5ਵਾਂ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ

18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ
• ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ
ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ (ਬਠਿੰਡਾ), 7 ਜੂਨ-ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਪੜਚੋਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਗਭਗ 3.13 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 93 ਲੱਖ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ | ਪਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁੱਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 7.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ 15-29 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਰ 16.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ | ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਹਰ ਪੰਜਵਾਂ ਨÏਜਵਾਨ ਲਗਭਗ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ | ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਨÏਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ 'ਚ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ 'ਅੰਡਰ-ਇੰਪਲਾਈਡ' ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ | ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਤਰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 15-29 ਸਾਲ ਦੇ ਨÏਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2023-24 ਵਿਚ 10.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵੀ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ 6.0 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2023-24 ਵਿਚ 3.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 17.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 13.0 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਦਰ 14.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 12.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਰਾਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 51 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਵਿਚ 3.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹਨ | ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 80,000 ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ | ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾਂ ਯੋਗ ਨÏਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਉਮਰ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 'ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਚੂਅਲ ਪਰਸੋਨਲ ਬਿੱਲ' ਤਹਿਤ 65,048 ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 17,800 ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ | ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਦਮ ਅਜੇ ਵੀ 'ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰਾ' ਦੇਣ ਵਾਂਗ ਜਾਪਦੇ ਹਨ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨÏਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ | ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਨਾਮਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 3.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨÏਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 99,446 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨÏਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 'ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ' ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕÏਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ 10 ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ 'ਫਿਊਚਰ-ਸਕਿੱਲਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੀਅਰ ਸਰਵਿਸ ਪੋਰਟਲ ਇਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨÏਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰੀਅਰ ਕਾਊਾਸਲਿੰਗ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ 99 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਘਟਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਡਿਗਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ |