ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਸਫਲਤਾ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ

ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 21 ਜੂਨ (ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)-ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੋਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਸਫਲਤਾ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪਾਈਪ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਾਂ ਬਾਗਾਂ ਆਦਿ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 2 ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਬਲਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 72,368 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 185 ਲੀਟਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ 2.0 ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ 2021 ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਲ 132 ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਰੱਥਾ 2211.05 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਮਰੱਥਾ 1909.85 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 1909.85 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਸੋਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 85.47 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਮੁੜ-ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 4.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ 1824 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੇ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਵਿਚ ਰੋੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 156 ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਮਰੱਥਾ 1486.33 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 278.07 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ-ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ’ਚ 3693.23 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਚੋਂ 1108.79 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ-ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਪਛਾੜ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ 1754 ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਮਰੱਥਾ 36,543.2 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਮਰੱਥਾ 28,304.45 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 6534.49 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਮੁੜ-ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਸਫਲਤਾ ’ਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਗਏ ‘ਨਮਾਮਿ ਗੰਗੇ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 77 ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ ਵਸੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ 161 ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 77 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 3558.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 161 ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਿਪਤ ਸਮਰੱਥਾ 2913.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ਼ 2042.6 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਕੁੱਲ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਚੋਂ 1515.9 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ (ਭਾਵ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਪਾਣੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧੇ ਸਿੱਧਾ ਨਦੀਆਂ ’ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਦੀ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿੰਨੇ ਸੱਚੇ ਹਨ? ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਮਾਮਿ ਗੰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਗਜ਼, ਡਿਸਟਿਲਰੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ/ਮੁੜ-ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਿਯਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁੜ-ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਦਰ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਿੱਲਮੱਠ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਗੁਆਚਿਆ ਮੌਕਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ 2.0 ਤਹਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1909.85 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਸੋਧਿਆ ਪਾਣੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘਟਾਅ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ
ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਲਾਂਟ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 132 ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਖ਼ਰਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ‘ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ’ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਹੀ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ। ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਬਣਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਵੰਡ (ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ) ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਗ਼ਾਇਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਜਾਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸੋਧਿਆ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਦੀਆਂ ’ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਲ-ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਜਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫ਼ੰਡ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਮੁੜ-ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ-ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ।