ਸ਼ਿਮਲਾ, 26 ਜੂਨ (ਯੂ. ਐਨ. ਆਈ.)-ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਧੂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਦਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਸਦਨ ਲਈ ਸੈਕਟਰ 52 ਵਿਚ 4.736 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ). ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਾਭਾਂ ਵਿਚ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 13,066 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬਕਾਏ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਾਨਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਰਿਆਸਤ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 99 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ 2 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਵਾਲੇ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
