ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਇਕਜੁੱਟ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
27-06-2026
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 26 ਜੂਨ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਸੰਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਇਕ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਛੇਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਕੁੱਦ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ, ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਵਧਾਉਣਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆ ਸਨ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁੱਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਸਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨੀ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਦੀਆ ਖਾਮੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਜਾਂਚਾਂ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ’ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਊਣਤਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਯੂ-ਟਰਨ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਰਵਟ ਲਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਚੋਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
