ਵੀ ਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ

*ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ * ਅੰਤਰਿਮ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਈ 95,690.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜੂਨ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ -ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਐਕਟ, 2025 (ਵੀ ਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ) 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਯੋਗ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 125 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਚਲਾਉਣ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਦਲਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 95,692.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀ ਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਔਸਤ ਦਿਹਾੜੀ 298.80 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 327.40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੀਆਂ ਦਰਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਾਰੇ 34 ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ (ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ) ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ‘ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਡ’ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ.-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ’ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, 29 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 24 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ. ਬੀ.-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਪੇਂਡੂ ਆਜੀਵਿਕਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਸੰਪਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੀ. ਬੀ.-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿਰੂਪਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਓਬੁਲਾਵਰੀਪੱਲੇ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੁੱਕਾਵਰੀਪੱਲੀ ਪਿੰਡ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।