ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ...
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 01-07-2026

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਅੱਜ

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 01-07-2026
ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਸਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅਹਿਮ ਏਜੰਡਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਭਵ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੂਨ (ਹਰਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ)- ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਉੱਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਏਜੰਡੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੱਦਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਪੀਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਅੱਗੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਹੋਰ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਥੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿਚ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀ.ਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ਼ਤ ਕਿੰਨੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਰਾਸ਼ੀ’ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ’ਤੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰੇਡ ਦੇਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਗਰੇਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਠੇਕਾ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਪਾਕਿ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਧੀਰਜ ਸੇਠ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ
Ad Position 24
No active advertisement