ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ...
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 01-07-2026

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬੇ ਬਣੇ

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 01-07-2026

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜੂਨ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੋਆ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਚਾਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ - ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ, ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.) ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਸਕੋਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਸੋਧਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ - ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ 2023, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਧਿਨੀਅਮ 2023 - 1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
Ad Position 24
No active advertisement