ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਮ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ

ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਨਿਊਯਾਰਕ, 30 ਜੂਨ (ਰਾਜੂ ਸਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣਾਏ ਗਏ 14ਵੇਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਸਮਝ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਅਪਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਰੌਬਰਟਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਉਦੋਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਮੇ ਹਰ ਵਿਕਅਤੀ ਦੇ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਤਿੰਨ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।