ਯੂਰੀਆ ਦੇ 7 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣਗੇ, ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ 90 ਤੋਂ 100 ਲੱਖ ਟਨ ਵਾਧੇ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਕੇਵਲ ਸਿੰਗਲਾ
ਮੂਣਕ, 15 ਜੁਲਾਈ -ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਯੂਰੀਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਯੂਰੀਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ, ਯੂਰੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2012 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੂਰੀਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਅਤੇ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦਰਾਮਦ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 7 ਨਵੇਂ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਨਫੀਲਡ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 12.7 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਯੂਰੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ 90 ਤੋਂ 100 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਯੂਰੀਆ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਮਦ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 10,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (ਐਲ.ਐਨ.ਜੀ.) ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਲਾ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਘਰੇਲੂ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਲ.ਐਨ.ਜੀ. ਦਾ ਲਗਭਗ 61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਤਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਵਰਗੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੂਰੀਆ ਲੋੜ ਅਜੇ ਵੀ ਦਰਾਮਦ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਯੂਰੀਆ ਲੋੜ ਦਾ ਲਗਭਗ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ।
2012 ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਨ 6 ਨਵੇਂ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟ
2012 ਦੀ ਯੂਰੀਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 6 ਨਵੇਂ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ 2019 ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਨਾਮਰੂਪ ਸਥਿਤ ਬ੍ਰਹਮਪੁਤ੍ਰਾ ਵੈਲੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ 12.7 ਲੱਖ ਟਨ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਅਮੋਨੀਆ-ਯੂਰੀਆ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਯੂਰੀਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਦ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਖਰਚ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।