ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 16 ਜੁਲਾਈ (ਏਜੰਸੀ)- ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਵਾਦਤ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਦਦ ’ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ (ਫੂਡ ਸਟੈਂਪ), ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ (ਮੈਡੀਕੇਡ), ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ (ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਾਊਚਰ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਨਤਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖ਼ੁਦ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋਣ।