ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਜੁਲਾਈ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੂਬੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਤਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਅਮਲ ’ਚ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ।