ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ

ਰਾਮਪੁਰ, 18 ਜੁਲਾਈ (ਯੂ.ਐੱਨ.ਆਈ.): ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਹੰਮਦ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ “ਤਨਖਾਹੀਆ” (ਤਨਖਾਹੀਆ ਵਰਕਰ) ਕਹਿਣ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਐੱਮ.ਪੀ.-ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੌਕੇ, ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੇ ਭੋਟ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਨਕਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਤਤਕਾਲੀ ਏ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਘਣਸ਼ਿਆਮ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੋਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।