ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ-ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ

ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਵਾਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,12 ਅਗਸਤ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ) ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਸੁਲਝਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਅਗਸਤ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ (ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ) ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨਕਦ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਜਲੀ (ਊਰਜਾ) ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਤਹਿਤ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ 1306.6 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ (ਏਰੀਅਰ) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।