ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਛੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਅਗਸਤ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ। ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਤੀਜੀ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਐਂਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ’ ਅਤੇ ‘ਡਿਜ਼ਾਈਨੇਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ’ ਕੋਲ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।