ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਸਤੰਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀ.ਆਰ.) ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ,2026 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਐਨ੍ਹੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ’ਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਅਸਲ ਤਨਖਾਹ (ਟੇਕ-ਹੋਮ ਸੈਲਰੀ) ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡੀ.ਏ. ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹੀ ਡੀ.ਏ. ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ (ਬੇਸਿਕ ਪੇ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ 42% ਡੀ.ਏ. ’ਤੇ ਸੱਤ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਕੁੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐਸ.ਐਲ. ਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ./ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ.) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 266(3) ਮੁਤਾਬਿਕ, ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਧਾਰਾ 202 ਤੋਂ 206 ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।