ਬ੍ਰਸਲਜ਼, 11 ਸਤੰਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ‘ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ’ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਸ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਸਮਝੌਤੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ’ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ,
ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਲੋਬਲ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਟੈਰਿਫ (ਵਪਾਰਕ ਟੈਕਸ) ਘਟਾਏਗਾ, ਵਪਾਰ ’ਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਤੇ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ 180 ਅਰਬ ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ’ਚ ਲਗਭਗ 8,00,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ 96 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਖਤਮ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ। ਰਿਲੀਜ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਟੈਰਿਫ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 4 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
