ਬੈਂਕ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ’ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦੈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਏਜੰਸੀ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੋਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਇਕ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਬੰਧਿਤ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. (ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।