ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ‘ਏ.ਆਈ.’ ਕ੍ਰਾਂਤੀ

ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਆਈ. ਸੀ.ਟੀ. ਫੰਡਾਂ ’ਚ 470 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ 
ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ ਲਈ 8.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ, ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਸਮੱਗਰੀ

ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 14 ਸਤੰਬਰ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ । ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਲਈ ‘ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ’ ਅਤੇ ‘ਪੀ. ਐਮ. ਸ਼੍ਰੀ’ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਰਟੀਫ਼ਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਏ. ਆਈ. ਲਰਨਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਈ. ਸੀ. ਟੀ.  ਲੈਬਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ 470 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗਾ । ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਲੈਬਾਂ ਲਈ 2,513.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ 25.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਲਾਟ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ।  ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਇਹ ਬਜਟ ਘੱਟ ਕੇ 343.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ, ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਮਾਰਦਿਆਂ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਲੈਬਾਂ ਲਈ 16,201.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (162.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 14,442.40 ਰੁਪਏ (144.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਈ. ਸੀ. ਟੀ. ਲੈਬਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ 190.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ 172.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਲਈ 698.40 ਕਰੋੜ ਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਲੈਬਾਂ ਲਈ 2,513.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਲਈ 36.00 ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. 343.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2025-26 ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਲਈ 127.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਲੈਬਾਂ ਲਈ 16,201.20 ਲੱਖ ਅਲਾਟ 14,442.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਲਈ 861.60 ਕਰੋੜ, ਆਈ. ਸੀ.ਟੀ. ਲੈਬਾਂ ਲਈ 19,058.20 ਲੱਖ ਅਲਾਟ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ 17,299.40 ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 8.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਡਿੰਗ, ਸਟੈਮ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਏ. ਆਈ. ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ’ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਪੀ. ਐੱਮ. ਈ-ਵਿੱਦਿਆ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀ. ਟੀ. ਐਚ. ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ (ਪੀ.ਬੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਈ. ਵਿੱਦਿਆ 143 ਤੋਂ 147) ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਰਟੀਫ਼ਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ 2025 ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੀ. ਐਸ. ਐਨ. ਐਲ. ਦੇ ‘ਭਾਰਤਨੈੱਟ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਰਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1,200 ਪੇਂਡੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਅਧੁਨਿਕ ਏ.ਆਈ. ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ । ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ‘ਦੀਕਸ਼ਾ’ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ’ਤੇ ਏ. ਆਈ. ਦੇ 59 ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ 9.4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਇਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੰਡ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚੇ ਗਲੋਬਲ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੌੜ ’ਚ ਪਿਛੜਨਗੇ ਨਹੀਂ ।