ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਲ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਵੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਪੈਦਲ ਚਲਦੇ, ਮੈਟਰੋ ’ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿਚ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਅਤੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ। ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ‘ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ’, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
