ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ 6 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ-ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਅਕਤੂਬਰ -ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ‘ਫਾਰਮ 6’ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ 6 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜਾਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਕਪਾਸੜ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ) ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ 14 ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਅਹੁਦੇ ਵਲੋਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਾਂਝੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਜਾਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 2023 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਦੌਰਾਨ ਫਾਰਮ-6 ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਧੂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ) ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ-6 ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿਸ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।
