ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 11 ਜੂਨ (ਬਲਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ)-ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ 2005 ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਧੀਮਾਨ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਲੇਬਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਪਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਰਖਣ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ 'ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ | ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ | ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਜਰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਬਰਾਬਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੋਸਟ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇੜੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਏਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਹੈ | ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰੰਤ ਲੋਕਪਾਲ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ |
