ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਖਪਾਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਲ ਤੱਥ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ - ਮੁਲਤਾਨੀ

ਐਮਾ ਮਾਂਗਟ, 19 ਜੁਲਾਈ (ਗੁਰਾਇਆ)- ‘ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਵਤਨ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਜਥੇਦਾਰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਫ਼ਿਲਮ ਸਤਲੁੱਜ’ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁੱਝ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾ ਲਾਵਾਰਸ ਦੱਸ ਕੇ ਖ਼ੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਾ ਲੜਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾ-ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੱਸ ਕੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਗਿਣਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਰੋਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।