ਲੋਹਟਬੱਦੀ, 31 ਦਸੰਬਰ (ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਾਂਗੋਂ)-ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ 20 ਸਾਲਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕੌਮੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ-2005 (ਮਨਰੇਗਾ) ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਠਨਾਂ/ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬੇਚੈਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਖਫ਼ਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਬੜੂੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 3 ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ |
