ਹੰਬੜਾਂ, 24 ਜਨਵਰੀ (ਮੇਜਰ ਹੰਬੜਾਂ)-ਐੱਸ.ਸੀ/ਬੀ.ਸੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕਾਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਤਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ | ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਆਗੂ ਲੈਕ: ਹਰਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤਹਿਤ ਐੱਸ.ਸੀ/ਬੀ.ਸੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਪੱਤਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ | ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਜਿਸ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੈੱਲ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕੱਢ ਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ, ਤਰੱਕੀ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇਖਿਆਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਗਲਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ | ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬਣਦੀ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਐੱਸ.ਸੀ ਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ | ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ | ਜਿਸ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡੀ.ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਪਰੰਤ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ | ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਾ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਮਾ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ, ਮਾ: ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲੇਮਪੁਰ, ਮਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀਆਂ, ਮਾ: ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਣੀਏਵਾਲ, ਮਾ: ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲੈਕ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਗਣਾਂ, ਲੈਕ: ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਦਾਖਾ, ਲੈਕ: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਲੈਕ: ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਠੂਰ, ਲੈਕ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਡਾਂਗੋਂ, ਲੈਕ: ਗੁਰਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਅਧਿਆਪਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ |
