ਪਾਇਲ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਮਕਸੂਦੜਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੱਤਰ ਨੰ: 03/01/2021-1 ਐਫ.ਪੀ. 1/12 ਮਿਤੀ 18-02-2025 ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ/ਫ਼ੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮਿਤੀ 1-1-2016 ਤੋਂ 30-6-2021 ਤੱਕ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ/ਫ਼ੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਡੀ.ਏ. ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਏਰੀਅਰ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ/ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਾਂਗ, ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ/ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ, ਭਾਵ 30.06.2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਈ. ਏ. ਐਸ., ਆਈ. ਪੀ. ਐਸ., ਆਈ. ਐਫ. ਐਸ., ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਿਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ | ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਮਿੱਠ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ | ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮਹਾਂ ਸੰਘ ਦੇ ਆਗੂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਿਤੀ 8-04-2026 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਕਾਈ ਤਹਿਸੀਲ ਪਾਇਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ |
