ਲੋਹਟਬੱਦੀ, 6 ਮਈ (ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਾਂਗੋਂ)-ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਐੱਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਪਾਸ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਐੱਸ.ਸੀ/ਬੀ.ਸੀ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ | ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕਰਮਦੀਨ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਛਾਣਨ ਉਪਰੰਤ ਐੱਸ.ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਜਨਾਬ ਗੁਲਜਾਰ ਖਾਂ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਰਮਦੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਕੇ ਅਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੋਛੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ |