ਰਾਏਕੋਟ, 9 ਮਈ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰ)-ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਰਾਏਕੋਟ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ | ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਲੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲੀ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ | ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਏ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ | ਹੁਣ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲ੍ਹੇ ਜੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣਗੇ, ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੀ ਇਸੇ ਰਾਇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ | ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਬਾਰਡ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁੱਖ਼ੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਵਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ 35 ਸੌ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 11 ਸੌ ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ | ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ਼ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਸਕੇ |
