ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ-ਦਾਖਾ, 9 ਮਈ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ 25440 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 39000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਮੈਮੋ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨਬਾਰਡ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟਾਉਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ | ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕਾਦੀਆਂ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਵਲੋਂ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ 11 ਮਈ ਸਵੇਰ 10 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ | ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਭਰੋਵਾਲ ਅਤੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਕਾਦੀਆਂ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਭਰੋਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੈਂਬਰਾਨ, ਸਕੱਤਰ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ | ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹਿੱਸੋਵਾਲ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾਲਾ, ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹਾਰਨਮਾਜਰਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ |
