ਦਾਖਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੰਡੀ ਫੜ੍ਹਾਂ ’ਚ 10 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ
ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਮੱਠੀ ਰਫਤਾਰ ਮੰਡੀ ਫੜ੍ਹ ’ਚ ਝੋਨਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣੀ
ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ-ਦਾਖਾ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)-ਦਾਖਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਯਾਰਡ ਰਕਬਾ/ਮੰਡੀ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, ਹਲਵਾਰਾ, ਸੁਧਾਰ, ਤਲਵੰਡੀ ਕਲਾਂ, ਸਵੱਦੀ, ਪੁੜੈਣ, ਹੰਬੜਾਂ, ਚੱਕ ਕਲਾਂ, ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਟ, ਸਰਾਭਾ, ਮਨਸੂਰਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ 1006203 (10 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਨੇੜਲੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਦਾਖਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਖ਼ਰੀਦ ਅੰਕੜਾ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਜਿਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਥੁੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ-ਦਾਖਾ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)-ਦਾਖਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਯਾਰਡ ਰਕਬਾ/ਮੰਡੀ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, ਹਲਵਾਰਾ, ਸੁਧਾਰ, ਤਲਵੰਡੀ ਕਲਾਂ, ਸਵੱਦੀ, ਪੁੜੈਣ, ਹੰਬੜਾਂ, ਚੱਕ ਕਲਾਂ, ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਟ, ਸਰਾਭਾ, ਮਨਸੂਰਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ 1006203 (10 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਨੇੜਲੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਦਾਖਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਖ਼ਰੀਦ ਅੰਕੜਾ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਜਿਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਥੁੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰੀਦ ’ਚੋਂ ਅੱਧੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਅੱਧਾ ਝੋਨਾ ਬੋਰੀਆਂ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ੈੱਲਰਾਂ ’ਚ ਪਈ ਕਣਕ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਅ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਪਨਗਰੇਨ ਦਾਖਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੰਡੀ ਫੜਾਂ ’ਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ 4 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ 951 ਕੁਇੰਟਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਨਸਪ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ 3 ਲੱਖ 46 ਹਜ਼ਾਰ 986 ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ 1 ਲੱਖ 7 5 ਹਜ਼ਾਰ 421 ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ 52 ਹਜ਼ਾਰ 843 ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪੱਖੋਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ’ਤੇ ਹੈ। ਦਾਖਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਬੈਕਟਰ, ਸੈਕਟਰੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਚੁਕਾਈ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਨ।
