ਔੜ, 3 ਜਨਵਰੀ (ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦੀ ਹੈ | ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦੋਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖੁਰਦ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 'ਜੀ- ਰਾਮ-ਜੀ' ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡੱਟ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ੍ਹਗੀ |
