ਬੰਗਾ, 6 ਮਾਰਚ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਮ)-ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਜੋ 1983 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2014 ਵਿਚ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਆਰ. ਐੱਮ. ਲੋਢਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਜਿਸਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾਨਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਸੇਬੀ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਜੋ ਪੇਸੈ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਝਿੱਕਾ ਅਤੇ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਸ. ਝਿੱਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਜਿਸਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾਨਗੜ੍ਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ | ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ. ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਪਠਲਾਵਾ, ਡਾ ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਜ ਬੰਗਾ, ਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ ਖਮਾਚੋਂ, ਤਰਸੇਮ ਪਠਲਾਵਾ, ਮਾ. ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਪਠਲਾਵਾ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਐਮਾਂ ਜੱਟਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਰਾਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਠਲਾਵਾ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਝਿੱਕਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਰਾਪੁਰ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੰਢਾਲੀ ਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ ਲਧਾਣਾ ਉੱਚਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
