ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰ)- ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਸਬੀਰ ਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 543 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 850 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਔਰਤ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟ ਕੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਲੋਨੀ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ | ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 543 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਹਰ ਇੱਕ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲਗਪਗ 8 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਮਤਲਬ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਲ ਦਾ ਲਗਪਗ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੈਠਦਾ ਹੈ | ਹੁਣ 300 ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 500 ਤੋਂ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹ-ਭੱਤੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਬੰਗਲੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ 50,000 ਯੂਨਿਟ, ਪਾਣੀ ਲੱਖਾਂ ਲੀਟਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ 1500 ਕਰੋੜ ਪਾਰ ਜਾਵੇਗਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਔਰਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ 2023 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਢੋਲ ਪਿੱਟਿਆ ਕਿ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਗਣਨਾ, ਫਿਰ ਪਰਿਸੀਮਨ, ਹੋਵੇਗਾ ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਯਾਨੀ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ 2029 ਤੱਕ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ | ਜੇਕਰ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣੇ 543 ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 180 ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ | ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਅੱਧੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ | ਕਿਉਂਕਿ 543ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ 180 ਔਰਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਡਜੱਸਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਗਪਗ 120 ਮਰਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਘਰੇ ਬੈਠਦੇ | ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਟਾਂ 850 ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ 280 ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ | ਇਹ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ | ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ ਅੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਵਧਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਬਾਦੀ ਬੇਕਾਬੂ ਵਧੀ, ਜਿਵੇਂ ਯੂ.ਪੀ., ਬਿਹਾਰ ਉੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ | ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ ਬੈਲਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ, ਦੱਖਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਹੁਣ 543 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ 850 ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੰਸਦ ਨਹੀਂ, ਮੇਲਾ ਲੱਗੇਗਾ | ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਟਿਕਟ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਬੱਸ ਅੱਡੇ 'ਤੇ | ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ 2023 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ |
