ਬਲਾਚੌਰ, 1 ਮਈ (ਨਰੇਸ਼ ਧੌਲ) - ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀ. ਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆਈ. ਏ. ਐਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਪਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਰੱਕੜ ਪਿੰਡ ਮੌਜੋਵਾਲ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਡੀ. ਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਜਿਵੇਂ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪੇ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 'ਤੇ 2.59 ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਤੇ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਭੱਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨੇ ਆਦਿ ਵੀ ਹਰੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਪ੍ਰੰਤੂ ਵੱਡੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਰ ਜੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ |
