ਬੰਗਾ, 9 ਮਈ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਮ ਲਧਾਣਾ)-ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 53 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ | ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਸੀ | ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਦੇਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ | ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂੰਨੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਠਾਕੁਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਸੀ | ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ 25,400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 39,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ | ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਵਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ 3,500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1,100 ਰੁਪਏ ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੂੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਰਾਹ ਕੱਢੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਸਥਿਰ ਰਹੇ |
