ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਬੰਗਾ, 30 ਜੂਨ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਮ ਲਧਾਣਾ) - ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ ਲੌਬੀ ਨਾਲ ਛਿੜੇ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਸਾਹਿਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਮੁਦੱਈ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਅਪੀਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਾਹਿਤ ਸੰਸਥਾ ਔੜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਕੋਹਪੁਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਸੰਸਥਾ ਬੰਗਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੁਰਜੀਤ ਮਜਾਰੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਵਿਰਾਸਤੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕੀਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵਰਗ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇਸ ਕਦਰ ਬੇਧਿਆਨੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾ ’ਚ ਹੋਰ ਖੜੌਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਜਫ਼ਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਵਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟੇਡੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਸਾਹਿਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ’ਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ, ਲੋੜਵੰਦ ਲੇਖਕ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ, ਸੰਪਕਰ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਲਿਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਆਦਿ ਪੱਖ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।