ਰਾਹੋਂ, 18 ਜੁਲਾਈ (ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੋਰ)- ਰਾਹੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਹੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਰਸ਼ਮੀ ਰੰਦੇਵ ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਟਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਹੁਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਰਾਹੋਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੇਮੰਤ ਰੰਦੇਵ ਬੋਬੀ, ਕੌਂਸਲਰ ਰਸ਼ਮੀ ਰੰਦੇਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਤੇ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਨਹਿੱਤੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਲਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ 11 ਕੌਂਸਲਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਰੋਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
