ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ
ਬੰਗਾ, 22 ਅਗਸਤ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਮ ਲਧਾਣਾ, ਧਰਮਵੀਰ ਪਾਲ) - ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 27 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 27 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ/ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਲੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਵ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਪੈਨਲਮੈਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ.
ਬੰਗਾ, 22 ਅਗਸਤ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਮ ਲਧਾਣਾ, ਧਰਮਵੀਰ ਪਾਲ) - ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 27 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 27 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ/ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਲੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਵ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਪੈਨਲਮੈਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਐਚ.ਐਸ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 25 ਅਗਸਤ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਰੰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੀ.ਐਚ.ਓ. ਯੂਨੀਅਨ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਯੂਨੀਅਨ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਰੈਗੂਲਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਫਰੰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
