ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ)-ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਪਾਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬਿ੍ਜ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ | ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਲਾਨਾਂ, ਨੀਂਹ ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗਹਿਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਓਵਰਬਿ੍ਜ ਦੀ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1987-88 ਵਿਚ ਉੱਠੀ ਸੀ | ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 1998 ਵਿਚ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਸ ਜਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਈ | ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਿਆ, 2016 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀਨ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ | ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੇ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁੜ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ | ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ | ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਗਪਗ 790 ਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਇਸ ਓਵਰਬਿ੍ਜ ਲਈ ਕਰੀਬ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 30 ਕਰੋੜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ 14 ਕਰੋੜ ਰੇਲਵੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ | ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੁੱਕਦਾ ਰਿਹਾ | ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਬਣਿਆ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਬੜਿੰਗ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਧਾਂਧਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ | ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੁਲ ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅੜਚਣਾਂ ਕਾਰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਰੁਕ ਗਿਆ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਿੰਦਰ ਬੜਿੰਗ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਲ ਜਲਦ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਪਾਰ ਵੱਸਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਓਵਰਬਿ੍ਜ ਸਿੱਧੀ ਕਨੈਕਟਿਵਟੀ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਹੱਲ ਹੈ | ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜਲ ਦੋਵੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਰੀ ਜਾਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਖੰਨਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਵਿਚ ਦੋ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬਿ੍ਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਚਾਲੂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ | ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਹ ਓਵਰਬਿ੍ਜ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ | ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਜਾਮ, ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ 'ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਦੋਂ ਹਕੀਕਤ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਜਵਾਬ ਹੈ | ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੱਡੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ |
