ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼-ਜੀ.ਟੀ.ਯੂ.
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
17-04-2026
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਹੈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਭੇਜ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ 'ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ' (ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਡਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ | ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ 'ਟੀਚਰ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਪਾਲਿਸੀ' ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ' ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਭੇਜ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਜਿਸ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਰ) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਦੀ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਹ ਬੇਲਗ਼ਾਮ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ | ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ | ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰੇ | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ 'ਉਜਾੜੂ ਗੇੜ' ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ | ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਵਾਲੀ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਨ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰੀਮਾ , ਹਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਕੋਹਾ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਨੈਚਾ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
