ਸਮਾਣਾ, 13 ਜੁਲਾਈ (ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਈਬਿ੍ਡ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਲ. ਏ. ਡੀ. ਸੀ. (ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲ) ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ‘ਨੋ ਵਰਕ’ ਦਾ ਸੱਦਾ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ, ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਐਸ. ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲ. ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ‘ਨੋ ਵਰਕ’ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿਣ।
ਐਲ. ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ‘ਨੋ ਵਰਕ’ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ-ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸਨਾਂ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
15-07-2026