ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੌਲ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ-ਰਮਨ ਗੁਪਤਾ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 14-09-2026

ਬਸੀ ਪਠਾਣਾਂ, 13 ਸਤੰਬਰ (ਰਾਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੈਲਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2026-27 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਚ ਚਿੰਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸੀ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਮਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਨਵੀਂ ਕਸਟਮ ਮੀਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਚੋਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਚੌਲ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੈਲਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਰਮਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਗੌਦਾਮਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸ਼ੈਲਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੌਲ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ੈਲਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਚੌਲ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ੈਲਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਰਮਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਿੱਲਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।