ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦਪੁਰ, 28 ਜਨਵਰੀ (ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ)-ਬੀ.ਐੱਡ. ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ | ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2008 ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 29 ਜੁਲਾਈ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਟੈੱਟ-2 ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਟੈੱਟ-2 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2025 ਵਿਚ ਟੈੱਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਰੱਕ ਲਈ ਟੈਟ-2 ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ | ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੋ੍ਰਮੋਟ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ | ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੇਸ਼ ਮਨਸੋਤਰਾ, ਸੁਨੀਲ ਸਹਿਗਲ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਜਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੇਸ ਰਾਜ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ਵਨੀ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
