ਅਬੋਹਰ, 20 ਫਰਵਰੀ (ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ)-ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੈਨਾਨੀ ਸੰਘ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਅਬੋਹਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਂਅ ਇਕ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ | ਜਿਸ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਅਸ਼ੋਕ ਵਾਟਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2015 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਜਿਸ 'ਚ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 24 ਹਜ਼ਾਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ 16 ਹਜ਼ਾਰ, ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ, ਆਸਾਮ ਵਿਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1 ਹਜ਼ਾਰ, 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1500 ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੈਨਾਨੀ ਸੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਇਸ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਤੇ ਬੱਸ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘ ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੈਨਿਕ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ |
