ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 20 ਮਈ (ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨ ਬੱਸ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸਬ ਡਿਪੂ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ | ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਕੂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਪਿ੍ੰਸ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂੰਥਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ | ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੱਸਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 5 ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 307 ਤਹਿਤ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸੈਂਕਸ਼ਨਡ ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ | ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 'ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ, ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਧਾਰਾ 307 ਦੇ ਪਰਚੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 18 ਜੁਲਾਈ 2014 ਦੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕੇ | ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਰੀਬ 1200 ਤੋਂ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਟਾਇਰ ਅਤੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਣ | ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਲਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ 25, 26 ਅਤੇ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ |
