ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ-ਬਾਂਗੋਵਾਣੀ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਵੋਹਰਾ
ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ, 10 ਅਗਸਤ (ਕਪਿਲ ਕੰਧਾਰੀ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਠੇਕਾ, ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਸ.
ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ, 10 ਅਗਸਤ (ਕਪਿਲ ਕੰਧਾਰੀ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਠੇਕਾ, ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਬਾਂਗੋਵਾਨੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਜ.ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੈ੍ੱਸ ਸਕੱਤਰ ਇੰਜ.ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲਜ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਡੀ.ਏ., ਮੈਡੀਕਲ, ਟਰੈਵਲਿੰਗ, ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ ਨੌਕਰੀ ਉਹੀ, ਕੰਮ ਉਹੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਹੀ, ਪਰ ਹੱਕ ਵੱਖਰੇ”ਦੀ ਨੀਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਥਿਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਠੇਕਾ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਅੱਧੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”
