ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਤੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ
ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ, ਮੁਸਾਫ਼ਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਏ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰ
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 21 ਅਕਤੂਬਰ (ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ)- ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਤੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਸਬ-ਡੀਪੂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰਨ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਫ਼
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਤਸਵੀਰ-ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ
22-10-2026
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 21 ਅਕਤੂਬਰ (ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ)- ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਤੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਸਬ-ਡੀਪੂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰਨ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ,ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨ ਬੱਸ ਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ 3322 ਜਥੇਬੰਦੀ, ਪੈਪਸੂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਤੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਡੀਪੂ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਤੇ ਠੋਸ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
