ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ 2026 ਦੌਰਾਨ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਆਸ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
02-01-2026
ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 1 ਜਨਵਰੀ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਛੜ)-ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੂਬੇ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਪਾਰੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ | ਵਿਕਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਾਲ 2026 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ | ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਸੇਠ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਲ 2026 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਸਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਡਕੈਤੀ, ਚੋਰੀ, ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਮੀਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾ ਪੇਸ਼ਗੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ | ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ | ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆਯਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਲ 2026 ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ |