ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ)-ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੇਲੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. (ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਈ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੱਗੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ | ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ | ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੁਚਿਤੀ ਬਰਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਲਗੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਤੌਰ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀ.ਸੀ. ਦਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕਪੂਰ, ਭੂਸ਼ਣ ਅਗਰਵਾਲ, ਮਹਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਰਮੇਸ਼ ਸੋਢੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਮਜੀਠਾ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਨ ਕਪੂਰ, ਅਨਿਲ ਬਿੱਟੂ, ਵਿਪਨ ਸਿੱਲੀ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੋਢੀ, ਰਾਕੇਸ਼ ਲੱਕੀ, ਸੁਮਿਤ ਚੌਧਰੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ, ਲਵ ਕੁਮਾਰ, ਅਰੁਣ ਮਹਾਜ਼ਨ, ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
